नए लेबर कोड में राष्ट्रीय न्यूनतम वेज की व्यवस्था आने से पूरे देश में मजदूरी का एक समान बेसलाइन तय हो जाएगा. इससे किसी भी राज्य को इससे कम वेतन तय करने की अनुमति नहीं होगी और वर्कर्स की इनकम सेफ्टी मजबूत होगी. माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए अब अपॉइंटमेंट लेटर, समय पर वेतन और सोशल सिक्योरिटी जैसी चीजें अनिवार्य होने से रोजगार ज्यादा फॉर्मल और पारदर्शी बनेगा. हालांकि छोटे उद्योगों को रिकॉर्ड-कीपिंग और compliance बढ़ाने की चुनौती भी आएगी……read more